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नई दिल्ली: भारत-बांग्लादेश के बीच फिर रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। इसकी वजह है बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी। संत चिन्मय कृष्ण दास के ऊपर बांग्लादेश की सरकार ने देशद्रोह के आरोप लगाए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इसपर चिंता जाहिर की थी। अब भारत की ओर से 68 रिटायर्ड जजों, आईएएस, आईपीएस, सहित कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से इन लोगों ने पीएम से हस्तक्षेप करने की मांग की है।68 रिटायर्ड जजों और आईएएस के लिखे पत्र में क्या है?
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पाल वैद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,हम हाई कोर्ट के 68 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों,आईएएस,आईपीएस,आईआरएस,आईआईएस, आईएफएस और राज्य अधिकारियों के एक समूह ने एक मौजूदा सांसद के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के संबंध में एक तत्काल अपील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र में आईएसकॉन नेता चिनमय कृष्ण दास की झूठे देशद्रोह के आरोपों में अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी भी शामिल है। हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार
पत्र में आगे लिखा कि हाल के महीनों में स्थिति नाटकीय रूप से बिगड़ गई है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र और नष्ट कर दिया गया है।पवित्र मूर्तियों को अपवित्र किया गया और हिंदू घरों,व्यवसायों और संपत्तियों को लूट लिया गया। उन्हें आग लगा दी गई। इसके अलावा,हिंदू सरकारी कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से अपनी नौकरियों से बाहर कर दिया जा रहा है और उनकी भूमि और संपत्ति को अवैध रूप से जब्त किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के खिलाफ हिंसा विशेष रूप से खतरनाक है,जिसमें अपहरण,जबरन धर्म परिवर्तन,यौन हिंसा और मानव तस्करी की खबरें हैं। इन अपराधों की गंभीरता के बावजूद,स्थानीय अधिकारी अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं और पीड़ित बिना किसी सहारे के बने हुए हैं।
चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर सवाल
पीएम मोदी को लिखे पत्र में आगे कहा गया कि आईएसकॉन पुजारी चिनमय कृष्ण दास की झूठे देशद्रोह के आरोपों में गिरफ्तारी विशेष रूप से परेशान करने वाली है। उन्हें केवल चल रहे अत्याचारों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और हिंदू समुदाय के अधिकारों की वकालत करने के लिए हिरासत में लिया गया था। उनके शांतिपूर्ण सक्रियता को एक मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए था,फिर भी उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए अपराधी बनाया गया है। यह गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार पर सीधा हमला है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पाल वैद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,हम हाई कोर्ट के 68 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों,आईएएस,आईपीएस,आईआरएस,आईआईएस, आईएफएस और राज्य अधिकारियों के एक समूह ने एक मौजूदा सांसद के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के संबंध में एक तत्काल अपील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र में आईएसकॉन नेता चिनमय कृष्ण दास की झूठे देशद्रोह के आरोपों में अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी भी शामिल है। हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार
पत्र में आगे लिखा कि हाल के महीनों में स्थिति नाटकीय रूप से बिगड़ गई है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र और नष्ट कर दिया गया है।पवित्र मूर्तियों को अपवित्र किया गया और हिंदू घरों,व्यवसायों और संपत्तियों को लूट लिया गया। उन्हें आग लगा दी गई। इसके अलावा,हिंदू सरकारी कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से अपनी नौकरियों से बाहर कर दिया जा रहा है और उनकी भूमि और संपत्ति को अवैध रूप से जब्त किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के खिलाफ हिंसा विशेष रूप से खतरनाक है,जिसमें अपहरण,जबरन धर्म परिवर्तन,यौन हिंसा और मानव तस्करी की खबरें हैं। इन अपराधों की गंभीरता के बावजूद,स्थानीय अधिकारी अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं और पीड़ित बिना किसी सहारे के बने हुए हैं।
चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर सवाल
पीएम मोदी को लिखे पत्र में आगे कहा गया कि आईएसकॉन पुजारी चिनमय कृष्ण दास की झूठे देशद्रोह के आरोपों में गिरफ्तारी विशेष रूप से परेशान करने वाली है। उन्हें केवल चल रहे अत्याचारों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और हिंदू समुदाय के अधिकारों की वकालत करने के लिए हिरासत में लिया गया था। उनके शांतिपूर्ण सक्रियता को एक मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए था,फिर भी उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए अपराधी बनाया गया है। यह गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार पर सीधा हमला है।
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